DELHI

Delhi Jal Board Issues Advisory Asking To Resolve Water Problems Within 30 Minutes : पानी की शिकायत मिले तो आधे घंटे में दूर करें परेशानी, दिल्‍ली जल बोर्ड की एडवाइजरी

हाइलाइट्स:

  • पानी नहीं आने या रुकावट होने पर आधे घंटे में करना होगा समाधान
  • DJB ने सप्लाई से जुड़े अधिकारियों के लिए जारी की एडवाइजरी
  • अधिकारियों से कहा गया है कि समर एक्शन प्लान को लागू करने की दिशा में तैयारियां कर लें
  • सेंट्रल कंट्रोल रूम और वॉटर इमरजेंसी को पूरी तरह हाई अर्ल्ट पर रहने को कहा गया है

नई दिल्ली
2021 की गर्मियों में इस बार पानी की सप्लाई डीजेबी के लिए चुनौती रहेगी। पिछले सालों की तुलना में पानी सप्लाई कम रह सकती है। इस बार एक तरफ जहां राजधानी में पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन का नेटवर्क बड़ा हो गया है, तो वहीं पानी की किल्लत होने के आसार भी बन रहे हैं। डीजेबी ने पानी सप्लाई से जुड़े अधिकारियों के लिए इसे लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन एरिया में पानी की सप्लाई नहीं है या नियमित सप्लाई में कोई रुकावट आ रही है, ऐसे एरिया में शिकायत मिलने के आधे घंटे में समस्या हल होनी चाहिए।

समर एक्‍शन प्‍लान हो रहा तैयार
डीजेबी के अनुसार एडवाइजरी का मकसद यही है कि पानी की सप्लाई को व्यवस्थित रखने के लिए अधिकारी अपनी तरफ से हर संभव प्रयास शुरू कर दें। समर एक्शन प्लान को लागू करने की दिशा में तैयारियां कर लें। जल्द ही डीजेबी का समर एक्शन प्लान तैयार हो जाएगा। एडवाइजरी के अनुसार डिविजनल वॉटर इमरजेंसी यूनिट को पूरी तैयारी रखने को कहा गया है। उनसे कहा गया है कि उपकरण पूरी तरह काम करें और उन्हें बेहतर तरीके से मेनटेन किया जाए, ताकि इस वजह से पानी की सप्लाई में काई समस्या न आए।

गौरतलब है कि डीजेबी राजधानी में 935 एमजीडी पानी की सप्लाई करता है, लेकिन गर्मियों में यह बढ़कर 1100 से 1200 एमजीडी तक पहुचं जाती है। जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई का गैप काफी बड़ा हो जाता है। राजधानी में पानी का मुख्य सोर्स यमुना, गंगा और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड चैनल हैं। यह पानी पंजाब, यूपी और हरियाणा के रास्ते दिल्ली को मिलता है। पंजाब सरकार ने भाखड़ा मेन लाइन वॉटर चैनल को रिपेयर करने का काम 25 मार्च से प्लान किया है। इस चैनल से राजधानी को 232 एमजीडी पानी मिलता है। यह दिल्ली की कुल सप्लाई का 25 प्रतिशत है। डीजेबी के अनुसार पंजाब और हरियाणा सरकार ने लगातार बात हो रही है कि वह इस काम को गर्मियों के बाद करें।

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